नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने १४ एप्रिल रोजी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात भाजपने तरुण, महिलांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले. भाजपने युवाशक्ती, नारीशक्ती, गरीब, शेतकरी या चार घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून आपला जाहीरनामा तयार केला. या जाहीरनाम्यात गरिबांसाठी तीन कोटी घरे, मोफत रेशन योजना, घराघरांपर्यंत पाईपलाईनने गॅस यासह मोठ्या घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्या. मात्र, बेरोजगारी आणि महागाईचा उल्लेख न केल्याने विरोधकांनी भाजपच्या जाहीरनाम्यावर हल्लाबोल केला आणि यातून भाजपने पुन्हा एकदा जुमलेबाजीचे दर्शन घडविल्याचा आरोप केला.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आ जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी तरुण, महिला, शेतकरी आणि गरीब या चार घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून हा जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत वीज योजना, मोफत धान्य योजना, पीएम स्वनिधी योजना, उज्ज्वला योजना आणि आयुष्मान योजनांची घोषणा केली. यासोबतच गरिबांना पुढची ५ वर्षे मोफत रेशन दिले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. ७० वर्षांपेक्षा अधिक वयोवृद्ध नागरिकांचा समावेश आयुष्मान भारत योजनेत केले जाईल. अशा नागरिकांवर ५ लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत करण्यात येणार आहे, असेही जाहीर करण्यात आले.
जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीकडे होते. अनेक बैठकांनंतर हे संकल्पपत्र तयार करण्यात आले. यात विकसित भारताच्या मुद्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. संकल्पपत्र जारी केल्यानंतर विविध समाजघटकांच्या प्रतिनिधींना या संकल्पपत्राची प्रत देण्यात आली. यासोबतच आपल्या जुन्या योजनांचा विस्तार केला जाईल, असे सांगण्यात आले.
देशात नव्या तीन बुलेट ट्रेन आणणार
मोदी यांनी देशात तीन नव्या बुलेट ट्रेन तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत अशा भारताच्या तीन भागांत एक-एक बुलेट ट्रेन देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
मुद्रा योजनेतून २० लाखांचे कर्ज
गेल्या काही वर्षांत मुद्रा योजनेतून बरेच उद्योजक उभे केले. या योजनेमुळे कोट्यवधी लोकांना नोकरी मिळालेली आहे. लाखो लोक रोजगार देणारे झालेले आहेत. या योजनेअंतर्गत १० लाखांपर्यंतचे लोन मिळायचे. आता २० लाखांपर्यंत मर्यादा वाढविली जाईल. यातून उद्योग उभारणीला चालना मिळेल.
संकल्पपत्रातील आश्वासने
-वन नेशन वन इलेक्शन लागू करणार
-नारी वंदन कायदा लागू करणार
-शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय स्तरावर राबविणार
-रेल्वेतील प्रतीक्षा यादी दूर करणार
-२०२६ पर्यंत भारतात ऑलिम्पिकचे आयोजन
-योगासनांचे अधिकृत प्रमाणपत्र देणार
-पेट्रोलची आयात कमी करणार
-शहरे अधिक लिबरल बनविणार
-कच-यापासून मुक्ती, स्वच्छ भारत मिशन
-सर्वांना शुद्ध पाणी देण्याचे वचन
-आणखी ३ कोटी लोकांना पक्की घरे बांधून देणार
-सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असणा-या ३ देशांत -भारताचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करणार. -२०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवणार
-पंतप्रधान आवास योजनेत दिव्यांगांना प्राधान्य
-तृतीयपंथीयांवर आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपचार
-घरातील वीजबील शून्यावर आणणार
-सहकार धोरणाला चालना देणार, दूध डेअरी, सहकारी संस्थांची संख्या वाढविणार
-महिला बचत गटातील महिलांना आयटी, शिक्षण, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रात प्रशिक्षित करणार
