अशी आहे नियमावली
नवी दिल्ली : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका पार पडल्या असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिस-यांदा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले. पंडित नेहरू यांच्यानंतर तिस-यांदा पंतप्रधान होण्याचा मान नरेंद्र मोदी यांना मिळाला. यंदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांकडून इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली आणि याच इंडिया आघाडीने २३४ जागा जिंकल्या. यात एकट्या कॉंंग्रेसने ९९ जागा जिंकल्या. त्यांना सांगलीचे अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांच्यासह ३ अपक्ष खासदारांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे कॉंग्रेसचे संख्याबळ १०२ एवढे झाले आहे. त्यामुळे १० वर्षांनंतर प्रथमच कॉंग्रेसला लोकसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद मिळणार आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्षनेतेपदाला खूप महत्त्व आहे.
विरोधी पक्ष नेत्याची निवड करण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान १० टक्के जागा निवडून येणे गरजेचे असते. म्हणजे लोकसभेच्या ५४३ पैकी ५५ जागा जिंकणे आवश्यक आहे. मात्र, २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला हा आकडा गाठता आला नाही. अर्थात, २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे १६ व्या लोकसभेसाठी विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले नाही. त्यानंतर २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ५२ जागा जिंकता आल्या. त्यावेळी ३ जागा कमी पडल्याने १७ व्या लोकसभेसाठीही विरोधी पक्ष नेता नेमला गेला नाही. आता २०२४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने १०० जागा जिंकल्या. त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणार आहे.
विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेटचा दर्जा
विरोधी पक्षनेते पद हे त्या पक्षाच्या नेत्याचे महत्त्व दर्शवते. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा असतो आणि त्यानुसार पगार, भत्ते आणि सुविधा मिळतात. लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष मजबूत असणे गरजेचे असते. सरकारच्या कामकाजाबाबत, धोरणांबाबत प्रश्न विचारून सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका विरोधी पक्ष नेता पार पाडतो.
