राज्यावर ९ लाख कोटींचे कर्ज, आर्थिक तूट २ लाख कोटींवर?
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने दणदणीत विजय मिळवला. महायुतीतील प्रत्येक पक्षाने दमदार कामगिरी करत अनेक जागा खेचून आणल्या. मात्र, आता महायुतीसमोर अनेक आर्थिक आव्हाने असणार आहेत. कारण महायुतीने लाडकी बहीण योजनेचे पैसे १५०० वरून २१०० रुपये केले आहेत तर दुसरीकडे शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासनही निवडणुकीच्या तोंडावर दिले. त्यामुळे आर्थिक हातमिळवणी करताना सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. कारण लाडक्या बहिणींसाठी तब्बल ५५ ते ५८ हजार कोटींची व्यवस्था करावी लागणार आहे, असे गुरुवार, दि. २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी गिरीश कुबेर म्हणाले.
या संदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर म्हणाले की, नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. आता आर्थिक भार वाढणार आहे. लाडक्या बहिणीला आता १५०० रुपयावरून २१०० रुपये देण्यात येणार आहेत. १५०० प्रमाणे महिन्याला ४६ हजार कोटी रुपये भुर्दंड सहन करावा लागत होता. आता २१०० रुपये महिना द्यावे लागणार असल्याने महिन्याला ५५ ते ५८ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. ज्या काही कल्याणकारी योजना त्यांनी जाहीर केल्या. त्याचा खर्च ९० हजार कोटींच्या जवळपास आहे. यामध्ये १ लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट पकडली तर उत्पन्न आणि जमा-खर्च याची सांगड घालणे कठीण आहे. अशा स्थितीत जवळपास २ लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा विचार सरकारला करावा लागेल.
राज्यावर ९ लाख कोटींचे कर्ज
राज्यावर ९ लाख कोटींचे कर्ज आहे. ५ टक्क्यांच्या वरती वित्तीय तूट गेली की राज्याचे मानांकन कमी होते. महसूल वृद्धी कशी करायची हे सगळ््यात मोठे लक्ष्य असेल. यात शेतक-यांचे कर्जही माफ करावे लागणार आहे. याचा अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. त्यामुळे खर्चाची हातमिळवणी करताना खूप कसरत करावी लागणार आहे.
