२६ नोव्हेंबर १४ व्या विधानसभेची अखेरची मुदत

yongistan
By - YNG ONLINE
मुंबई : प्रतिनिधी
२६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्रातील १४ व्या विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपत आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतरही महायुतीने सत्ता स्थापन केलेली नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्रिपदाबाबतच्या चर्चांसाठी महायुतीतील नेत्यांची धावपळ सुरू आहे. त्यामुळे विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. परंतु महायुतीला बहुमत असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ते काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून पुढे काम करू शकतात. विशेष म्हणजे आमदारांची यादी राज्यपालांना दिल्याने आता राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेसाठी वेळ मागितला तर तो मिळू शकतो. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रश्न येत नाही.
१४ व्या विधानसभेत प्रचंड उलथापालथी
२०१९ साली १४ वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून या सरकारला अनेक आव्हान पेलावे लागले. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होताच कोरोनापर्व सुरू झाले. त्यामुळे सत्तेची घडी बसवतानाच कोरोना महामारीचा सामना करावा लागला. कोरोनाची लाट ओसरत नाही तोवर महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेत बंड झाले. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जवळपास ४० आमदारांना घेऊन महाविकास आघाडीतून बाहेर पडले. परिणामी तत्कालीन सरकारला बहुमत सिद्ध करता न आल्याने उद्धव ठाकरेंचे सरकार बरखास्त झाले. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपाबरोबर सूत जमवले आणि राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले. नव्या समीकरणात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले आणि १०५ आमदार निवडून आलेल्या पक्षातील नेत्याला उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही फूट पडली आणि विरोधी बाकावर असलेले अजित पवार थेट सरकारच्या उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत राज्याने बरीच राजकीय उलथा-पालथ पाहिली. 
नव्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत, तरीही
भाजपाला १३२, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाला ५७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला ४१ जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे ते सत्तास्थापनेचा दावा करणार असल्याचे स्पष्ट आहे. 

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार का? 
महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आले. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम ७३ मधील तरतुदीनुसार या निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे, भारत निवडणूक आयोगाच्या २४ नोव्हेंबर २०२४ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. सदर राजपत्र व अधिसूचनेच्या प्रती निवडणूक आयोगाचे उपमुख्य निवडणूक आयुक्त व राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी रविवारी (२४ नोव्हेंबर) राज्यपालांना सादर केल्या.  म्हणजेच सत्ता स्थापन झालेली नसली तरीही नवी १५ वी विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे उद्या, १४ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असला तरीही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिला तरी ते काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहू शकतात. अर्थात गरज पडल्यास मुदत वाढवून देण्याची विनंतीही राज्यपालांकडे करता येऊ शकते.