नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) निष्क्रिय खात्यांमधील एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ८ हजार ५०५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या रकमेत ६ वर्षांत पाच पटीने वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ही रक्कम १ हजार ६३८ कोटी रुपये होती. आता त्यात पाचपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली. पीएफ खात्यात पडून राहिलेल्या रकमेचे सरकार काय करणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
पीएफच्या निष्क्रिय खात्यात पडून असलेल्या रकमेबद्दल लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लेखी उत्तरात माहिती देताना सांगितले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) ईपीएफ योजनेमध्ये रकमेचा दावा केला न गेलेली खाती नाहीत. मात्र, ईपीएफ योजना १९५२ मधील परिच्छेद ७२ (६) अंतर्गत वर्गवारी करण्यात आलेली निष्क्रिय खाती आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अखेरीस अशी २१ लाख ५५ हजार ३८७ निष्क्रिय ईपीएफ खाती असून, त्यात ८ हजार ५०५ कोटी रुपये आहेत. आधीच्या वर्षात २०२२-२३ मध्ये १७ लाख ४४ हजार ५१८ निष्क्रिय खाती होती आणि त्यात ६ हजार ८०४ कोटी रुपये होते. तसेच २०१८-१९ मध्ये ६ लाख ९१ हजार ७७४ निष्क्रिय खाती होती आणि त्यात १ हजार ६३८ कोटी रुपये होते. दिवसेंदिवस निष्क्रिय खात्यांत वाढ होत असून, मोठ्या प्रमाणात रक्कमही पडून राहात आहे. त्यामुळे पीएफ खात्यातील रक्कम अधिक प्रमाणात वाढत आहे.
खरे तर निष्क्रिय खात्यांमधील रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांना परत केली जाते. यात २०२३-३४ मध्ये २ हजार ६३२ कोटी रुपयांचे दावे मंजूर करून निकाली काढण्यात आली. त्याआधीच्या वर्षात २०२२-२३ मध्ये २ हजार ६७३ कोटी रुपये आणि २०१८-१९ मध्ये २ हजार ८८१ कोटी रुपयांची प्रकरणे निकाली निघाली होती.
