कोणत्याही निवडणुकीत मतदानासाठी जी वेळ निश्चित केली जाते, त्या वेळेत मतदान होणे अपेक्षित असते. परंतु अनेकदा अखेरच्या टप्प्यात मतदार मतदान केंद्रांवर गर्दी करतात आणि वेळ संपला तरी मतदान केंद्रावर आलेल्या मतदारांचे मतदान घ्यावे लागते. मात्र, हे मतदान अगदी नगण्य असते. अर्थात, सरासरीत विचार केल्यास वेळ संपल्यानंतर झालेले मतदान हे एक ते दीड टक्का असते. त्यामुळे काही अंशी मतदान वाढू शकते. परंतु महाराष्ट्रात अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सायंकाळी ५ नंतर तब्बल ७६ लाख लोकांनी मतदान केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, वेळ संपल्यानंतर जे मतदान झाले, ती टक्केवारी यावेळी प्रथमच ७.८३ टक्क्यांवर गेली. यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे यावेळी प्रथमच निवडणूक आयोगाने सायंकाळी ५ पासून तीनवेळा टक्केवारी वाढल्याची माहिती दिली. विशेष म्हणजे तिसरी आकडेवारी दुस-या दिवशी सकाळी दिली. त्यामुळे या सर्वच प्रक्रियेबाबत थेट निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
लोकशाहीत मतदान प्रक्रियेला विशेष महत्त्व आहे. कारण सत्ता कोणाच्या हाती द्यायची, यासंबंधीचा निर्णय जनता घेत असते. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया अतिशय पारदर्श्क, भयमुक्त आणि शांततेत पार पडली पाहिजे, यावर निवडणूक आयोग लक्ष केंद्रीत करीत असतो. दरवेळीप्रमाणे यावेळीही राज्यात निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडली. परंतु निवडणूकपूर्व वातावरण आणि प्रत्यक्ष मतदान आणि मतदानानंतर जाहीर झालेला निकाल, हे सर्व पाहिल्यानंतर जी स्थिती निवडणुकीच्या पूर्वी होती, त्याचे चित्र मतदानात अजिबात दिसले नाही. कारण विधानसभा निवडणुकीची संपूर्ण निकालच एकतर्फी लागला. विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी तब्बल २३६ जागांवर भाजप महायुतीचा विजय झाला आणि तोडीस तोड टक्कर देणा-या महाविकास आघाडीला केवळ ४६ जागांवरच समाधान मानावे लागले. खरे तर निवडणुकीअगोदर महाविकास आघाडीला सर्वच विभागातून चांगला प्रतिसाद मिळत होता. मात्र, प्रत्यक्षात महाविकास आघाडीला अभूतपूर्व पराभवाचा सामना करावा लागला. याची कारणे प्रत्येकजण आपापल्या परीने सांगत असला तरी निवडणुकीनंतर जो निकाल लागला, तो पूर्णत: अनाकलनीय आणि अविश्वसनीय आहे. कारण पुरोगामी महाराष्ट्रात एवढा एकतर्फी निकाल कधीच लागू शकत नाही. यात महाविकास आघाडीच्या काही ठळक चुका घडल्या आहेत. परंतु त्यांच्या चुका नीचांकी निकाल लागावा, एवढ्या नक्कीच नाहीत. त्यावरून मनात कुठे तरी शंकेची पाल चुकचुकत आहे आणि मतदानादरम्यान ज्या घडामोडी घडल्या, तिथेच काही तरी दडले असावे, याबाबत खात्री वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलेल्या आरोपात काही अंशी तथ्य जाणवू लागले आहे.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत सायंकाळी ५ नंतर मतदान प्रक्रियेच्या इतिहासात प्रथमच तब्बल ७.८३ टक्क्यांनी मतदान वाढले. या अगोदर सायंकाळी ५ नंतर एक ते दीड टक्केच मतदान वाढलेले आहे. मग यावेळी शेवटच्या टप्प्यात एवढे मतदान कसे वाढले, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण सायंकाळी ५ नंतर जे मतदान झाले, ते मतदान तब्बल ७६ लाख आहे. शेवटच्या टप्प्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कधीच मतदान होऊ शकत नाही. आतापर्यंत साडेसहा ते ७ पर्यंत मतदान प्रक्रिया चालयची. परंतु यावेळी रात्री उशिरापर्यंत मतदान झाल्याचे खुद्द निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. परंतु एवढ्या उशिरापर्यंत मतदान प्रक्रिया कशी चालेल, हा प्रश्न आहे. दुसरी बाब म्हणजे निवडणूक आयोगाने तीन वेळा मतदानाची टक्केवारी वाढल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. सर्वप्रथम सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राज्यात ५८.२२ टक्के मतदान झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर रात्री ११.३० वाजता निवडणूक आयोगाने ६५.०२ टक्के मतदान झाल्याचे सांगितले. सर्वच मतदानाची टक्केवारी डोळ््यासमोर ठेवून रात्री ११.३० वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी वाढली असेल, हेही समजू शकतो. परंतु त्यानंतर दुस-या दिवशी सकाळी म्हणजेच २१ नोव्हेंबर रोजी हेच मतदान ६६.०५ टक्के वाढले असल्याचे सांगितले गेले. परंतु हे मतदान कसे वाढत गेले, याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिलेले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आतापर्यंतच्या काळात असे कधीच घडले नाही, ते निवडणूक आयोगाने तीनवेळा स्पष्टीकरण देऊन प्रत्येकवेळा मतदानाची टक्केवारी वाढवून सांगितली आहे. यामुळे इथेच कुठेतरी पाणी मुरतेय, याची शंका बळावली आहे. अर्थात, भाजप आणि निवडणूक आयोगाने ही लोकशाहीची थट्टा तर मांडली नाही ना, असे वाटल्यावाचून राहात नाही. निवडणूक आयोग सातत्याने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत आहे. परंतु एका अर्थाने भाजप सत्तेच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा तर प्रयत्न करीत नाही ना...याबाबतही शंका निर्माण होत आहे. कारण आजपर्यंत सत्तेच्या चाव्या आपल्या हाती राहाव्यात, यासाठी भाजपने अनेक मोठ-मोठे खेळ केले आहेत. त्यातल्या त्यात निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह अधिकृतरित्या बंड करून भाजपसोबत राहणा-यांना दिले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही तीच परंपरा पुढे चालवली नसेल, हे कशावरून, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ही सर्व प्रक्रिया शंका उपस्थित करणारी असल्याने भविष्यात हा वाद अधिक टोकाला जाऊ शकतो, अशी शक्यता आहे.
