निवडणुकीच्या काळात लोकांना कोणत्या माध्यमातून कसे भुलवायचे आणि सर्वसामान्य जनतेला रेवड्या वाटपातून कसे आकर्षित करायचे, याचा अंदाज सत्ताधारी पक्षांना आलेला आहे. त्यामुळे निवडणूकपूर्व काळात विविध योजनांचा घोषणा करायची, लोकांना त्यातील काही लाभ मिळवून द्यायचा, मागणी करेल त्याला जेवढे देता येईल, तेवढे द्यायचे आणि समाजातील प्रत्येक वर्गाला खुश करायचे. यातून निवडणुकीच्या अगोदर विविध योजना येत आहेत. त्यासाठी लोकांच्या खात्यात थेट पैसे पडत आहेत. त्याचा थेट लाभ मिळत असल्याने लोकही मती गहाण ठेवून या मागे धावत आहेत. त्यामुळे सत्ताधा-यांचे फावले असून, यातून सत्ता काबिज करण्यासाठी वाट्टेल ते. अशी प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. यात लोकशाही धनदांडगे, पैसेवाल्यांची बटिक बनली की काय, अशी भीती वाटायला लागली असून, इथे विचारवंतांचे विचारही खुजे पडायला लागले आहेत. यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही.
निवडणूक लोकसभेची असो की विधानसभेची. थेट पंतप्रधानांपासून राज्याच्या नेत्यांपर्यंत प्रत्येकजण निवडणुकीअगोदर विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन, विविध योजनांची घोषणा करीत सुटले आहे. यातून तिजोरीला कितीही झळ बसली तरी चालेल. परंतु त्या-त्या भागातील जनतेला खुश करून मताचे दान आपल्या पदरात पाडून घ्यायचे, हाच यामागचा हेतू पाहायला मिळत आहे. यातूनच मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना’ महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ होते तर झारखंडमध्ये ती ‘मेरी मय्या’ बनून पुढे येते. पद्धत तीच. फुकट पैसे वाटप. यातून तिजोरी खाली होत चालली आहे. यातून विकासाला गती मिळण्याऐवजी बराच पैसा यात खर्च होत चालला आहे. यात आपल्याला विकासाची स्वप्ने दाखविली जातात. परंतु प्रत्यक्षात विकासाची पायाभरणी मजबुतीने होण्याऐवजी दिखावूपणा अधिक पाहायला मिळत आहे. अशा धोरणामुळे भवितव्य काळोखात जाण्याचा धोका अधिक आहे.
अलीकडच्या या धनवाटपाची सुरुवात करण्याचे श्रेय सोनिया गांधी यांच्याकडे जाते. मनमोहन सिंग सरकार असताना त्यांच्या विरोधास डावलून सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’ने या यंत्रणेने पंतप्रधानांस ‘मनरेगा’ सुरू करायला लावली. तिचा उद्देश गरिबांहाती थेट रक्कम देता यावी, हाच होता. त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तिचे वर्णन ‘भ्रष्टाचाराचा मेरुमणी’ असे केले. परंतु मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनीही सोनिया गांधींचेच अनुकरण केले. ज्या मनमोहन सिंग यांच्यावर ‘मनरेगा’साठी करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप विरोधक करत होते. त्याच ‘मनरेगा’चे अनुदान मोदी यांनी वाढविले. म्हणजे मध्यमवर्गाकडून जमा होणा-या कर उत्पन्नातील अधिक मोठा वाटा गरिबांहाती मोदी यांनी दिला.
विशेष म्हणजे सोनिया गांधी यांच्या या सरकारी दानशूरतेचा फायदा मनमोहन सिंग सरकारला २००९ सालच्या निवडणुकांत झाला. विजयाची कसलीही अपेक्षा नसलेले, डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतलेले अधांतरी मनमोहन सिंग सरकार त्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा निवडले गेले. त्यानंतरच्या निवडणुकांत कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सिंग सरकार असा काही रमणा भरवू शकले नाहीत. तथापि त्यांचा २००९ सालच्या फेरविजयाचा धडा नरेंद्र मोदी यांनी आवर्जून लक्षात ठेवला आणि २०१९ साली त्यांच्या फेरनिवडणुकीत ‘पीएम किसान योजना’ आणून शेतक-यांच्या हातात थेट रेवडी देत पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली. त्यावेळी ‘बालाकोट’चाही परिणाम झाला. पण त्या राष्ट्रप्रेमाच्या लाटेचा पाया या रेवडीने रचला होता. या रोख रकमांच्या रेवड्या आणि रमणे हे निवडणुकीच्या राजकारणात किती उपयुक्त ठरू शकतात, हे यानंतरच्या काळात दिसून आले.
‘आम आदमी पक्षा’चे दिल्ली आणि पंजाब येथील विजय हे या निरीक्षणांस पुष्टी देतात आणि ताज्या निकालांमुळे तर त्यास सिद्धान्ताचे स्वरूप येते. उगाच विचारधारा वगैरेंस महत्त्व देणारा मध्यमवर्ग या काळात किती अधिकाधिक बावळट ठरत गेला हे हा सर्व तपशील नमूद करण्याचे महत्त्वाचे कारण. या मध्यमवर्गास खुलवण्यासाठी धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रतेज इत्यादी शब्दसेवा पुरेशी असते. मग शेवग्याच्या शेंगा, लसूण आदींचे दर प्रतिकिलोस ४०० रुपयांच्या वर जावोत, कांद्याने शंभरी पार करो, वस्तू-सेवा कराने कितीही पिळवणूक करो वा आयकरात अवाच्या सवा वाढ होवो आणि या बदल्यातील सेवा शून्यवत होवोत! कशाचाही काही फरक पडत नाही.
शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णास भूल दिल्यानंतर त्याची जी अवस्था होते त्याच अवस्थेत या मध्यमवर्गास राखता येते हे अनेक निवडणूक निकालांतून सिद्ध होते. यातील मोठा वर्ग नोकरदार. त्यामुळे तो हमखास प्रामाणिक करदाता! त्यास कर वाचवण्यासाठी कोणतेही मार्ग नसतात. त्यामुळे त्यास प्रामाणिक राहण्याखेरीज पर्याय नसतो. त्याच्या वरचे श्रीमंत कोणालाच मोजत नाहीत किंवा खरे तर सर्व पक्षांस हवे ते ‘मोजतात’. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. त्यांची कंत्राटे, त्यांचा व्यवसाय विस्तार, त्यांची उत्पन्न वाढ आदी कशावर तसूभरही फरक पडत नाही. त्यातला एखादा अधिक लाडका असतो आणि सत्ताबदलामुळे फार फार तर हा लाडका बदलू शकतो, इतकाच काय तो बदल. बाकी या वर्गास सत्ताधारी कोण याची अजिबात फिकीर नसते.
राहता राहिला अर्थव्यवस्थेत अत्यंत तळास असलेला गरीब वर्ग. त्यास रोजगाराची भ्रांत असते आणि ग्रामीण भागातील असेल तर शेतमालाच्या दराची चिंता. हे दोन्हीही देता आले नाही तरी हा वर्ग आपल्याकडे ‘वळवण्याचा’ सोपा मार्ग सरकारला गवसलेला आहे. तो म्हणजे निवडणूकपूर्व रेवड्या. अर्थात, विविध कल्याणकारी योजना. सध्याच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सरकारच्याच प्राथमिक अंदाजानुसार किमान ४६ हजार कोटी रु. लागतील. ती रक्कम १५०० रु. वरून २१०० रु. करण्याचे आश्वासन सत्ताधा-यांचे आहे. त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातील असा कयास असला तरी समजा ही रक्कम खरोखरच वाढवली तर हा ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आणखी दहा-पंधरा हजार कोटींनी वाढेल.
आरोग्यावर केवळ २० हजार कोटींचा खर्च
आपले राज्य सरकार आरोग्यावर खर्च करत असलेली रक्कम २० हजार कोटी रुपये इतकीही नाही आणि संपूर्ण राज्याचा शिक्षण अर्थसंकल्प जेमतेम १ लाख कोटीचा आहे हे लक्षात घेतल्यास ‘लाडक्या बहिणीं’वर होणा-या दौलतजादाचे अर्थगांभीर्य लक्षात येईल. धनाढ्यास हवे ते मिळणार आणि मध्यमवर्गाच्या कर-उत्पन्नातून गरिबांचे लाभार्थीकरण होत राहणार. गलेलठ्ठ धनाढ्य वर्ग राजकीय पक्षांना निवडणुकीस देणग्या देतो तर मध्यमवर्ग या रेवड्याचा खर्च उचलतो. पण सर्वात उपेक्षित मध्यमवर्ग. पदरात काहीही पडत नसले तरी सत्ताधीश जुन्या भ्रष्टांना पावन करून घेणारे असले तरी हा वर्ग फक्त ‘आपल्या’ विचारांचे सरकार आले यातच खूश असतो. याला चेतनाशून्यता असे म्हटले जाते. एकेकाळी विचारजागरूक असलेला हा वर्ग सध्या विचारशून्य झाला आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
