बँकबुडवे कारखानदार आणि त्यांनी बुडवलेल्या कर्जांचा तपशील रिझर्व्ह बँकेने स्वत:हून सादर करायला हवा. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या काळात तसा प्रयत्न झाला. परंतु राजन यांना पदावरून दूर जाण्याची वेळ आली. नंतर या पदी ऊर्जित पटेल आले आणि मुदत संपण्यापूर्वीच गेले. मग शक्तिकांत दास आले. ते तर तत्कालीन अर्थव्यवहार सचिव या नात्याने त्यांच्याकडूनही अपेक्षा नव्हती. परंतु बुडीत खात्यातील कर्जाची रक्कम आता पुढे आली आहे. बुडित खात्यातील ९.३३ लाख कोटींपैकी ८.४४ लाख कोटींचे बुडित कर्ज उद्योगपतींच्या नावे आहे. त्यामुळे उद्योगपतींनीच बँका बुडविण्याचे काम केले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. २०२४ पर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर हा आकडा खूप वाढलेला असेल.
२०१९ च्या ३१ मार्चपर्यंत देशातील एकूण बुडीत खात्यातील कर्जांची रक्कम तब्बल ९.३३ लाख कोटी रु. इतकी आहे. देशातील सर्वात मोठे, नामांकित बँक कर्जबुडवे उद्योगपती एकंदर ८.४४ लाख कोटी रु. इतकी महाकाय रक्कम बँकांस देणी लागतात आणि या बँका प्राधान्याने सरकारी मालकीच्या आहेत. कर्जातील साधारण निम्मी रक्कम ही बुडीत खात्यात जाण्याच्या मार्गावर आहे. दुसरे असे की देशातील एकूण बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जांत बड्या शंभर कर्जबुडव्यांचा वाटा ४३ टक्के (४.२ लाख कोटी रु.) इतका आहे. या शंभर श्रेष्ठ बुडव्यांत ३० उद्योगपती असे आहेत की त्यांच्या बुडीत खर्चाचा वाटा त्यात ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. या उच्चकोटीच्या कर्जबुडव्यांत १५ कंपन्या या फक्त तीन उद्योगक्षेत्रांतील आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग, ऊर्जा आणि घरबांधणी या तीन क्षेत्रांतील विविध कंपन्यांनी बुडवलेली कर्जे ५० टक्के इतकी आहेत. ही रक्कम होते ४.५८ लाख कोटी रु. इतकी गगनभेदी. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे ही तीन क्षेत्रे. पण आपल्याकडे हेच क्षेत्र फसवे निघाले आहे.
विशेष बाब म्हणजे ३१ मार्च २०१५ पर्यंत या बुडीत गेलेल्या कर्जांची एकूण रक्कम होती ३.२३ लाख कोटी इतकी होती. त्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत त्यांत वाढ होऊन ही रक्कम १०.३६ लाख कोटी रुपयांवर गेली. हा विक्रम! यात नंतर घट झाली. पण ती काही कर्जवसुली झाल्यामुळे नव्हे तर विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी स्वत:च स्वत:चे कर्जकर्तन करून घेतल्यामुळे कमी झाले. त्यामुळे विद्यमान सरकारचे वर्णन ‘कर्ज कर्तनकाळ’ असे केल्यास ते अयोग्य ठरणार नाही. आपल्या पैशाचे काय होते याची फिकीर नागरिकांनाच नसेल तर अशा कर्जकर्तनातून बँकांच्या डोक्याचा ‘चकोट’ झाला तरी कोणास काय फरक पडतो, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
