भाजप किंवा महायुतीचे नेते मतदान प्रक्रियेत गडबड किंवा ईव्हीएम घोटाळा झाला नसल्याचे नाकारत असले तरी राज्यातील मतदानपूर्व वातावरण, प्रत्यक्षातील निकाल आणि एकूणच राज्यातील राजकीय पार्श्वभूमी पाहिली तर मतदान प्रक्रियेत गडबड झाली असावी, यावर नक्कीच विश्वास बसतो. राज्यात मागच्या अडीच-तीन वर्षांत ब-याच उलथापालथी झाल्या. कारण कोण कोणत्या पक्षात जाईल आणि सत्तेच्या जोरावर कोणाला कसे संरक्षण मिळेल, याचा भरोसाच नव्हता. सत्तेच्या जोरावर भाजपने दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत अनेक अशक्य गोष्टी शक्य करून दाखविल्या. ज्यांचे पक्ष होते, त्यांचे पक्ष हिरावून घेतले आणि अधिकार नसताना बक्षिसीच्या रूपात बहाल केले. यात खरी बेईमानी निवडणूक आयोगानेच केली. ज्यांनी खस्ता खाऊन पक्ष उभे केले, त्यांचेच अधिकार काढून घेऊन बेकायदेशीर गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत बसवल्या. मग मतदान प्रक्रियेत निवडणूक आयोग नामानिराळा कसा राहील, हा प्रश्न पडतो आणि मग केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळविण्यासाठी हे कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतात, यावर प्रत्येकाचा विश्वास बसायला लागतो.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात आतापर्यंत ज्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यामध्ये २०२४ ची विधानसभा निवडणूक अनेक अंगांनी आगळीवेगळी होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशातील दुस-या क्रमांकाचे मोठे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपने आपली पकड कधीच कमी होऊ दिली नाही. पण महाराष्ट्रावर त्यांना आतापर्यंत एकहाती पकड निर्माण करता आली नाही. त्यातच लोकसभा निवडणुकीत तर महायुतीला सपाटून मार खावा लागला होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आता त्यांना महाराष्ट्रात मजबुतीने सत्ता आणायची होती. त्यासाठी महायुतीचे नेते वाट्टेल ते करण्याच्या मूडमध्ये होते. त्यामुळेच इतिहासात प्रथमच पैशांची प्रचंड उधळपट्टी केली. लाडकी बहीण योजनेसह लोकांना सवलतींचा भडिमार करणा-या किती तरी योजना जाहीर केल्या आणि प्रत्यक्षात त्याचा लाभही दिला. कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून प्रत्येक वर्गाला खुश करण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला गेला. प्रचंड जाहिरातबाजी केली. तरीही जसा परिणाम झाला पाहिजे, तसा होताना दिसत नव्हता. लोकांमध्ये महायुतीबद्दल प्रचंड रोष होता. त्यामुळे भाजप महायुतीने साम, दाम, दंड यासारख्या सर्वच मार्गांचा अवलंब करून विजयश्री खेचून आणण्याचा चंग बांधला.
मुळात या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या आणि महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होता. कारण शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे दोन पक्ष झाले. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना असताना एकनाथ शिंदे यांनी ती हिरावून घेतली आणि शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केलेली असताना पुतणे अजित पवार यांनी ती हिरावून नेली. मुळात हे पक्ष कुणी स्थापन केले आणि कोणाच्या ताब्यात आहेत, याची कल्पना राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला होती. त्यामुळे राज्यातील जनता महायुतीला सहजासहजी भुलेल, असे वाटत नव्हते. प्रत्यक्षात राज्यात त्याच पद्धतीचा मूड होता. परंतु बंडखोरीचे वाढते प्रमाण, मराठा आणि ओबीसींमध्ये निर्माण केलेला टोकाचा वाद, लाडक्या बहीणसह विविध योजनांचा पाऊस यातून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्यातूनच काही अंशी मूड बदलला, हे नाकारता येत नाही. परंतु एकतर्फी मतदान होईल आणि सर्वत्र महायुतीचा डंका वाजेल, अशी स्थिती अजिबात नव्हती. कदाचित महायुती सत्तेवर आली असती. पण त्यांना १६० पेक्षा अधिक जागा मिळणे जवळपास अशक्यच होते. परंतु एकूणच राजकीय परिस्थिती, अस्तित्वाची लढाई आणि भविष्यातील राजकारण याचा विचार करून निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून ऐनवेळी हा खेळ केल्याचा संशय बळावत गेला आहे.
आता यावरून महायुतीचे नेते त्याचे पुरावे द्या, असे म्हणत आहेत. तसेच आपण जिंकल्यावर ईव्हीएमवर विश्वास ठेवायचा आणि विरोधक जिंकले तर ईव्हीएमवर संशय व्यक्त करायचा, असा युक्तिवादही केला जात आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही याच प्रकारची टिप्पणी केली. त्यामुळे त्यावर काही अंशी विश्वास ठेवता येईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदरही राखता येईल. परंतु आतापर्यंत महायुती सरकारच्या काळात अनेक गैरकृत्य कायद्याच्या चौकटीत बसवून अधिकृत केले, तशाच गोष्टी विधानसभा निवडणुकीत झाल्या नसतील कशावरून, हा प्रश्न राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सतावत आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेचा मूड वेगळा आणि प्रत्यक्षात घडले निराळे, असे म्हणायला खूप वाव आहे. याच कारणावरून लोकांच्या मनात संशय बळावत चालला आहे.
यावरून सत्ताधारी विरोधकांवर कितीही प्रहार करीत असले आणि रडीचा डाव खेळत असल्याचे म्हणत असले तरी विरोधक या मुद्यावरून एकवटले आणि ईव्हीएमची चिरफाड केली तर कदाचित यामागील तथ्य समोर येईल.
निवडणूकपूर्व वातावरण आणि निकाल वेगळाच, हा प्रकार अंगवळणी पडला तर भविष्यात यापेक्षा चिंताजनक स्थिती निर्माण होऊ शके.ल. यापेक्षा अधिक मोठा धोका म्हणजे चुकीच्या गोष्टींच्या विरोधात आवाज उठवायला विरोधकदेखील शिल्लक राहणार नाहीत. त्यामुळे लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल आणि लोकांचा अधिकार सुरक्षित ठेवायचा असेल, तर जे काही सत्तेच्या जोरावर गैरकृत्य होत असतील, त्यावर प्रहार करणे आणि लोकांच्या दरबारात त्याला उघडे पाडणे हे विरोधकांनी जीवतोड मेहनत करून केले पाहिजे आणि त्याला जनतेनेदेखील साथ दिली पाहिजे. कारण जनरेट्यापुढे कोणत्याही शक्तीला नतमस्तक व्हावे लागते. खरे तर या विधानसभा निवडणुकीत ते सिद्ध करण्याची संधी होती. परंतु ऐनवेळी महायुतीच्या नेत्यांनी डाव रचून जनतेला गोंधळात टाकून महाराष्ट्राचा मूड बदलवून टाकला. यावर कोणाचा विश्वास बसत नसला आणि सत्ताधारी मान्य करीत नसले तरी या संशयामागील तथ्य शोधून काढणे विरोधी पक्षातील नेत्यांचे आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे काम आहे. जोपर्यंत या गोष्टींचा छडा लागत नाही, तोपर्यंत जनरेटा थांबायला नको अन्यथा भविष्यात निवडणुकांना अर्थच उरणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
