नागपूर : प्रतिनिधी
सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना करण्यात येणा-या गणवेश वाटपासंदर्भात महायुती सरकारने शनिवार, दि. २१ डिसेंबर २०२४ रोजी मोठा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीच्या सरकारने सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी स्वत: उचलली होती. मात्र, आता राज्य सरकारने ही जबाबदारी शालेय व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय शनिवार, दि. आहे. त्यामुळे आता शाळांकडून स्थानिक स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी केली जाईल. या अगोदर माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी एक राज्य, एक गणवेश योजनेचा निर्णय घेताना बचत गटाला कंत्राट दिले होते. आता निर्णय रद्द करण्यात आला.
राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री एक राज्य एक गणवेश ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत सुरुवातीला राज्यातील बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे ही योजना वादात सापडली होती. एक राज्य, एक गणवेश या जुन्या योजनेवर निकृष्ट दर्जाचे कापड आणि शिलाईवरून राज्य सरकारवर टीका केली जात होती. तसेच वेळेत गणवेशही उपलब्ध होत नव्हते. अर्धे वर्षे उलटूनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने एक राज्य एक गणवेश योजनेत काही बदल केला आहे.
