नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
एक देश, एक निवडणूक विधेयकासाठी बुधवार, दि. १८ डिसेंबर २०२४ रोजी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना झाली. ३१ सदस्यांच्या या समितीत अनुराग ठाकूर आणि प्रियंका गांधी अशा खासदारांचा समावेश आहे. या समितीचे अध्यक्षपद भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी यांना देण्यात आले आहे. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लोकसभेने स्वीकारले आहे. आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले.
जेपीसीच्या शिफारसीनंतर नरेंद्र मोदी सरकारसमोर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्याचे आव्हान असेल. हे विधेयक घटना दुरुस्तीशी संबंधित असल्याने लोकसभा, राज्यसभेत विशेष बहुमत गरजेचे आहे. कलम ३६८ (२) नुसार घटना दुरुस्तीसाठी विशेष बहुमताची गरज असते. संयुक्त समितीमधील सदस्य- पी.पी चौधरी, डॉ. सी. एम. रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरषोत्तमभाई रुपाला, अनुराग ठाकूर, विष्णू दयाल राम, भर्तृहरि महताब, डॉ. संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णू शर्मा (सर्व भाजपचे खासदार), प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत (सर्व काँग्रेसचे खासदार) धर्मेन्द्र यादव (सपा), कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), टी. एम. सेल्वागणपती (डीएमके), जीएम हरीश बालयोगी (टीडीपी), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी शरद पवार), श्रीकांत शिंदे (शिवसेना), चंदन चौहान (आरएलडी), बालाशोवरी वल्लभनेनी (जनसेना पार्टी) ३१ जणांची ही संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधयेक पाठवण्यात आले आहे. जेपीसीचे सदस्य यावर चर्चा करतील आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून शिफारशी सरकारला देतील. त्यानंतर त्यावर लोकसभेत चर्चा करून विधेयक मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जातील.
